| कार्यासन अधिकाऱ्याचे नाव |
श्री. दिगंबर साळुंखे, श्री.धरणीधर पाटील, श्री.एन.आर.झिने |
020-26122846/7 Ext no.-216, 217, 218, 219 |
| पदनाम |
उपनिबंधक, सहकारी |
comm_finance@rediffmail.com |
कार्यासनाबाबत
The Finance Branch is majorly concerned with the working of DCC Banks.
कार्यासनाचे कामकाज
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961, मुंबई सावकारी अधिनियम 1946, मुंबई सावकारी नियम 1959 यामधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक म., जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय बँका, या बँकांच्या पोटनियमानुसार निर्दिष्ट केलेली कर्तव्ये सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडून अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या मदतीने पार पाडणे.
- राज्य शासन व नाबार्ड समवेत सल्लामसलत करुन त्रिस्तरीय सहकारी पतसंरचनेसाठी (महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व प्राथमिक सहकारी कृषी पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक म., जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय बँका या बँकांचे गठन, व्यवस्थापन व कार्ये यास अनुलक्षून धोरण तयार करणे.
- शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणींचे संनियंत्रण करणे, ज्यामध्ये खालील योजनांचा समावेश होतो.
- डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना. (विकास संस्था/जिमस बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांसाठी)
- व्याज परतावा योजना (जिमस बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी)
- टंचाई परिस्थितीमध्ये अल्पमुदती पीक कर्जाचे मुदती कर्जामध्ये रुपांतर करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी रुपांतरित रकमेच्या 15% पर्यंत शासन अर्थसहाय्य पुरविणे.
- सहकार संजीवनी योजना (विकास संस्थांसाठी)
- केंद्र शासनाकडील प्रा.वैद्यनाथन समिती शिफारशींची विकास संस्था व जिल्हा बँकांसाठी अंमलबजावणी.
- वखार परक्राम्य पावतीवर मालतारण योजना राबविणे. (महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, नाबार्ड)
- उपसा जलसिंचन संस्थांसाठी 25% अनुदान
- रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या सल्ल्याने अल्पमुदती पीक कर्ज वितरणासाठी धोरण ठरविणे व त्यासाठीची सांख्यिकी आकडेवारी एकत्रित करणे. तसेच बँकांसाठी पीकनिहाय प्रतीहेक्टरी कर्जदर निश्चित करणे.
- नाबार्ड व नाबार्डकडील कार्यबलाच्या सल्ल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मित्रा समितीच्या शिफारशीनुसार सेवकमांडला मान्यता देणे, नोकरभरतीस परवानगी देणे, नवीन शाखा व विस्तारित कक्षास परवानगी देणे.
- नाबार्ड व राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समितीच्या सल्ल्याने विकास संस्था व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या स्वायतत्तेसाठी व पुर्नभांडवलीकरणासाठी केंद्र शासनाच्या प्रा.वैद्यनाथन समिती अर्थसहाय्याची अंमलबजावणी करणे.
- राष्ट्रीय अंमलबजावणी व संनियंत्रण समिती व राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समितीच्या सल्ल्याने गटसचिवांचे सेवा व वेतनविषयक प्रश्न सोडविणे.
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, कृषि व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँका व क्षेत्रिय कार्यालयाकडून पीक कर्जवाटप, कर्जवसुली, किसान पतपत्र, लेखापरीक्षण व संचालक मंडळ निवडणुकीबाबतच्या माहिती नियतकालिक संकलन करणे.
- केंद्र शासन व नाबार्डच्या सल्ल्याने किसान पतपत्र योजनेच्या धोरणात्मक मार्गदर्शन सुचना निर्गमित करणे.
- मुंबई सावकारी अधिनियम 1946 मधील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन देणे.
- रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड व शासनास बँक परवाना नसलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांबाबतचा पत्रव्यवहार करणे व या बँकांच्या कृती आराखडयाच्या प्रगतीचा नियतकालिक आढावा घेणे.
- रिझर्व्ह बँकेच्या सुचनेनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करणे, अवसायन, विलिनिकरण इ. कार्यवाही करणे.