आमच्याविषयी

सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था नोंदणी निबंधक यांचा कृषी औद्योगिक क्षेत्रात मुख्यत्वे करून ग्रामीण पत पुरवठा यांचे क्षेत्रात प्रमुख भूमिका आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म. रा. पुणे यांचे कार्यालयाचे कामकाज सहकार पणन व वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र शासन व ग्रामीण अर्थपुरवठा आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, बँकिंग, जिल्हा मध्य. सह. बँक, औद्योगिक संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था ज्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 आणि नियम 1961 खाली चालते. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी म. रा. यांचेकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963, मुंबई सावकारी कायदा 1546, मुंबई वखार कायदा 1959 आणि त्याखालील केलेले नियम ह्या कायद्याच्या खालील काम सोपविलेले आहे. सहकार म्हणजे लोकांची चळवळ ही उत्स्फुर्तपणे निर्माण झाली आहे. स्वयंनिर्मित व स्वयंपूर्ण काम आहे. तथापि चळवळीचे आर्थिक महत्त्व आणि लाभ यात समावेश असलेल्या अनेक लोकांचे हित विचारात घेऊन शासनाने यावर नियंत्रण व व्यवस्थापन राहणेसाठी कायदे केलेले आहेत. हे लोकांच्या हिताचे रक्षण करणेसाठी केलेले आहे. या कायदयाच्या कक्षेत खालील बाबींचा अंतर्भुत झालेला आहे.

• सहकारी संस्था नोंदणी
• सभासदांचे अधिकार
• संस्थांच्या सवलती
• संस्थांच्या मालमत्ता आणि निधि
• संस्थांचे व्यवस्थापन
• लेखापरिक्षण, चौकशी व तपासणी
• वाद
• संस्था अवसायनास घेणे.
• गुन्हा आणि शिक्षा
• अपिल, आढावा, पूनर्निरिक्षण

महाराष्ट्र हे भारतातील सहकार चळवळीतील विस्तारीत राज्य असून त्यास प्रदिर्घ इतिहास आहे. सहकार हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. महाराष्ट्रात 2.18 लाख सहकारी संस्था आहेत. सहकार आयुक्त हे मित्र, तत्त्वज्ञानी आणि मार्गदर्शक असल्याने त्यांना अनेक भूमिका कराव्या लागतात व संपूर्ण सहकारी चळवळीचे व्यवस्थापन करावे लागते.

उद्देश:

• लेखापरिक्षण व तपासणीच्या मार्गाने सहकारी संस्थांवर देखरेख करणे.
• पतसंस्था, कृषीपत आणि बिगर कृषीपत ग्रामीण व शहरी या संस्थांना त्यांच्या उद्योग विकसन योजनेत मदत देवून शक्तीवान करण्याचे काम.
• महाराष्ट्र राज्य संघाला त्यांचे कार्याला आणि अंमलबजावणीसाठी मदत आणि सशक्त बनविणे.
• To carry out the administrative reforms in order to achieve greater level of transparency and accountability.

पारदर्शकता व जबाबदारी :

• मुख्य प्रश्न व पॉलिसी हाताळणे.
• सहकार चळवळ व कायदयाखालील प्रशासन यांचा सर्वंकष विकास करणे.
• नोंदणी, उपविधी मंजूरी, दुरूस्ती, लेखा परिक्षण, तपासणी, देखरेख, व्यवस्थापक समिती निष्प्रभावित करणे, प्रशासकांची नियुक्ती करणे, अवसायनास सहकारी संस्था विसर्जित करणे यासंबंधीचे कामकाज.
• राज्यातील सहकारी चळवळ आणि लोकांचे सहकारी चळवळीबाबत इच्छा जीवंत ठेवणेसाठी तसेच सशक्त आणि संपूर्ण सहकारी चळवळीच्या संपूर्ण वाढीसाठी कायदेशीर नियमित विकसन, शैक्षणिक आणि देखरेख अशी भूमिका करणे.

test 2025